उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में की जा रही कार्यवाही को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी गठित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने इस कमेटी को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि आगामी शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर-बुलंदशहर, हापुड़-गाजियाबाद, मेरठ-मुजफ्फरनगर तथा शामली-सहारनपुर का भ्रमण कर इन जनपदों की स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे।
अनलॉक समीक्षा बैठक के दौरान अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त तथा ACS स्वास्थ्य ने मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल तथा ACS चिकित्सा शिक्षा और ACS ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज ने अलीगढ़ तथा आगरा मण्डल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के निष्कर्षों से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को मास्क, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल स्क्रीनिंग में कोविड-19 की दृष्टि से संदिग्ध पाए गए लोगों की रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से टेस्टिंग की जाए। इसके दृष्टिगत प्रदेश में पर्याप्त संख्या में रैपिड एन्टीजन टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने राज्य में संचालित विभिन्न एम्बुलेंस सेवाओं को और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन सुविधा को सुदृढ़ किया जाए। ‘ई-संजीवनी’ आनलाॅइन OPD सेवा का प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद घर से ही चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री जी ने प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर अवश्य उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 संबंधी विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन एवं माॅनिटरिंग के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सेण्टर स्थापित कराया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इण्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के पैकेज में प्रदेश के MSME सेक्टर के लिए ₹15,000 करोड़ का ऋण प्राविधानित किया गया है। इस संबंध में की जा रही कार्यवाही को और तेज किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद स्तर पर संचालित जिला सेवायोजन कार्यालय अपना पोर्टल बनाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा से होने वाली जनहानि को तकनीक की मदद से रोका जा सकता है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ‘इण्टीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम’ लाॅन्च किया है। इस ‘इन्टीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम’ से खराब मौसम तथा आकाशीय बिजली से आमजन का बचाव करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
