लोन मोराटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा-लॉकडाउन में EMI पर इंट्रेस्ट लेना ब्याज पर ब्याज लगाने जैसा है

बैंकों की ओर से कर्ज की किस्तों को चुकाने पर दी गई छूट की अवधि में ब्याज की वसूली को सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। अदालत ने मोराटोरियम की अवधि में लोन के ब्याज पर छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ब्याज पर ब्याज वसूलने जैसा है। बैंकों के इस फैसले में कोई मेरिट नहीं है यानी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। यही नही मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि सब कुछ बैंकों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता।
जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जब मोराटोरियम की अवधि तय हो गई है तो फिर उसका मकसद पूरा होना चाहिए। आगरा के रहने वाले गजेंद्र शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि लोन पर मोराटोरियम की अवधि में ब्याज भी ब्याज की वसूली किया जाना कर्जधारक के लिए मुश्किल भरा होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने जैसा है और इससे कर्जधारकों को संकट का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ने तर्क दिया था कि यदि मोराटोरियम की अवधि में ब्याज पर राहत दी जाती है तो इससे बैंकों की सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा।