17/5/2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अस्पतालों, स्कूलों जैसे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए 8,100 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया। वित्त मंत्री का यह ऐलान 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आज चौथी किस्त का एक हिस्सा है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रोजेक्टों का चयन करेंगी।
वीजीएफ की जाएगी 30 फीसदी
निर्मला ने देश में सोशल इन्फ्रास्ट्रचर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8,100 करोड़ रुपए की वाएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल और स्कूलों से जुड़े सोशल इन्फ्रास्ट्रचर प्रोजेक्ट खराब वाएबिलिटी के कारण जूझ रहे हैं। इन प्रोजेक्टों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की सीमा बढ़ाकर कुल लागत का 30 फीसदी की जाएगी। यह लागत केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी। अन्य क्षेत्रों के लिए वीजीएफ 20 फीसदी ही बनी रहेगी।
कोरोना काल में देश में अस्पतालों और इससे जुड़ी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह पहल की है। उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति में सुधार आएगा। वित्त मंत्री ने शनिवार को कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, सामाजिक बुनियादी ढांचा, विमानन, बिजली वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की।
