लखनऊ, उत्तर प्रदेश – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बदलाव से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी और उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता कम होने से निविदा, अनुबन्ध गठन एवं कार्य आरम्भ की प्रक्रिया में गति आएगी।
