24/5/2020
दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई डेथ ऑडिट कमिटी को खत्म करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर फिलहाल किसी भी तरह की टिप्पणी करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल इस याचिका पर कोई भी आदेश नहीं दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि फिलहाल इस याचिका पर कोर्ट को सुनवाई की जरूरत नहीं लग रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह उचित समय नहीं है कि कमेटी के गठन या कार्यकलापों पर सवाल उठाए जाएं। अभी कोर्ट ने ये कहते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी पूरी इंटीग्रिटी के साथ कोरोना से जुड़े हुए डेटा को इकट्ठा करेगी।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से अस्पतालों में होने वाली मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से डेथ ऑडिट कमेटी का भी गठन किया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि कमेटी के माध्यम से सरकार कोविड-19 से होने वाली मौतों का आंकड़ा राजधानी में छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा याचिका में मांग की गई थी कि हर 24 घंटे के भीतर सरकार की ओर से एक बुलेटिन जारी किया जाए जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या बताई जाए।
