लखनऊ- अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजें।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को मंडी परिषद द्वारा 8 जून 2020 को समाप्त किए गए मंडी के बाहर बेचे जाने वाले सामान पर लिए जाने वाले मंडी शुल्क को पुनः लगाए जाने का आदेश वापस लेना होगा पूरे प्रदेश का व्यापारी इस आदेश से सहमत नहीं है इसकी वजह से व्यापारी का उत्पीड़न बढ़ेगा इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में जिलाधिकारियों के माध्यम से मंडी शुल्क की वापसी के लिए मुख्यमंत्री एवं 1 जनवरी से कपड़े, जूते, ईट भट्टे और सर्राफे पर बढ़ने वाले जीएसटी को वापस लिए जाने की मांग का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा गया।
संदीप बंसल ने बताया कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेश पाठक को संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी एव नगर महामंत्री सुरेश छाबलानी,उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, लखनऊ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश मालानी,पंडित अनुज गौतम, छावनी के प्रभारी आदर्श अग्रवाल के नेतृत्व में कानपुर में प्रदेश मंत्री जसवीर दीवान महामंत्री अतुल द्विवेदी युवा प्रदेश मंत्री राहुल साहू लखीमपुर मेंधर्मचंद जैन सहारनपुर में वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल विरमानी रायबरेली में युवा प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता प्रदेश मंत्री सोनू वर्मा जिला अध्यक्ष तरलोचन सिंह चावड़ा प्रभारी संदीप जैन बदायूं में प्रदेश संगठन मंत्री सतपाल गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन दिए गए।
बंसल ने कहा कि विधानसभा के सत्र के कारण विधायकों को 18 और 19 दिसंबर को सभी जनपदों में ज्ञापन दिए जाएंगे और मंडी शुल्क तथा बड़े हुए जीएसटी को वापस लिए जाने की मांग की जाएगी।