दिल्ली :पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में कहा कि अगले 8-10 साल तक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से राज्यों को सालाना दो लाख करोड़ रुपये की राजस्व नुकसान होगा और राज्य इस नुकसान को वहन करने के लिए तैयार नहीं होंगे।