लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब आम लोग, परिवार, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान और निजी संगठन भी पब्लिक म्यूजियम खोल सकेंगे। सरकार इसे ‘विजिट माई स्टेट’ अभियान के तहत पर्यटन इकाई का दर्जा देकर निवेशकों को आकर्षक सब्सिडी और अन्य रियायतें देगी।
क्या है नई योजना
प्रदेश में ऐसे संग्रहालय बनाए जा सकेंगे, जहां इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, लोक परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी दुर्लभ धरोहरें प्रदर्शित की जा सकेंगी। इसके लिए न्यूनतम 5,000 वर्ग फीट का प्रदर्शनी क्षेत्र और पार्किंग जैसी सुविधाएं जरूरी होंगी। सरकार का कहना है कि इससे सांस्कृतिक पर्यटन बढ़ेगा और नई पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ेगी।
निवेश पर मिलेगी सब्सिडी
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, पब्लिक म्यूजियम खोलना अब केवल सामाजिक पहल नहीं, बल्कि फायदेमंद निवेश भी साबित हो सकता है। निवेशकों को स्टांप शुल्क में छूट, भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास शुल्क में राहत के साथ पूंजीगत या ब्याज सब्सिडी में से एक का लाभ मिलेगा।
कितनी सहायता मिलेगी
योजना के मुताबिक, अलग-अलग निवेश श्रेणियों पर सरकार यह सब्सिडी देगी:
10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक निवेश पर 25 प्रतिशत सब्सिडी, अधिकतम 2 करोड़ रुपये।
50 करोड़ रुपये तक निवेश पर 20 प्रतिशत, अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये।
200 करोड़ रुपये तक निवेश पर 15 प्रतिशत, अधिकतम 20 करोड़ रुपये।
500 करोड़ रुपये तक निवेश पर 10 प्रतिशत, अधिकतम 25 करोड़ रुपये।
500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर भी 10 प्रतिशत, अधिकतम 40 करोड़ रुपये।
अतिरिक्त छूट
सरकार ने 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन एवं विकास शुल्क में पूर्ण छूट का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
क्यों खास है यह कदम
इस फैसले से उन परिवारों और संस्थाओं को भी मौका मिलेगा जिनके पास पुरानी तस्वीरें, पांडुलिपियां, दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वे इन्हें सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित कर सकेंगे और टिकट दरें खुद तय कर सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे निवेश बढ़ेगा और यूपी पर्यटन का नया मॉडल खड़ा होगा।
