पैगंबर मुहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा— “पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, सीधे हमारे पास न आइए”
नई दिल्ली। पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के बजाय पहले कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को सबसे पहले पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि कानून के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति Ahsanuddin Amanullah ने कहा कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका प्रत्येक मामले में सीधे हस्तक्षेप करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि निचली अदालतें और संबंधित संस्थाएं अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रही हैं।
पीठ ने कहा कि यदि प्रत्येक विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा, तो इससे निचली अदालतों और जांच एजेंसियों की भूमिका कमजोर होगी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मामला निस्संदेह गंभीर और संवेदनशील है तथा न्यायालय इसकी गंभीरता को समझता है, लेकिन हर मामले के समाधान के लिए कानून ने एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसका पालन किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार के संवेदनशील मामलों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य किया है, तो कानून के अनुसार उसी व्यक्ति के विरुद्ध पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कथित कृत्य के आधार पर व्यापक विवाद या तनाव का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद भी उचित राहत नहीं मिलती है, तब वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पहले उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने की सलाह देते हुए कानून के स्थापित ढांचे के अनुरूप आगे बढ़ने पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायिक प्रक्रिया में संस्थागत व्यवस्था और कानून के शासन पर भरोसा बनाए रखने के महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने संकेत दिया कि संवेदनशील मामलों में भावनाओं के बजाय विधिक प्रक्रिया का पालन ही न्याय सुनिश्चित करने का सबसे उचित माध्यम है।