लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज जनपद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर न्याय विभाग के कार्यों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री जी ने विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करने के उपरान्त कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों के लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण अति आवश्यक है।
इसके दृष्टिगत, शासकीय अधिवक्ताओं के अलावा, विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाते हुए न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए उन्हें नियुक्त किया जाए। इन विशेषज्ञ अधिवक्ताओं की फीस भी निर्धारित की जाए।
