दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 4 से 8 अगस्त तक आयोजित हुआ था। यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह दिल्ली विधानसभा का पहला पूर्णतः पेपरलेस और डिजिटल सत्र था।
*दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र की प्रमुख विशेषताएं:*
– *पेपरलेस और डिजिटल सत्र*: दिल्ली विधानसभा का यह सत्र पहली बार पूरी तरह पेपरलेस रहा। ई-विधान प्रणाली और ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से कार्यवाही में पारदर्शिता और गति आई।
– *सौर ऊर्जा संयंत्र*: विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिससे विधानसभा की ऊर्जा जरूरतें सौर स्रोत से पूरी हुईं।
– *सत्र की अवधि*: सत्र 4 अगस्त से 8 अगस्त तक चला, जिसमें सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं, और विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए।
*मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भाषण और प्रमुख बयान:*
– *विकसित दिल्ली का संकल्प*: रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, जल संसाधन, और बिजली जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान की है।
– *शिक्षा और स्कूल फीस पर नया विधेयक*: सत्र में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस तय करने और उसे कंट्रोल करने में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ पेश किया। यह विधेयक स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया।
– *झुग्गीवासियों के लिए पक्के मकान*: मुख्यमंत्री ने विपक्ष के झुग्गी तोड़ने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 15,000 झुग्गियों को तोड़ने के आरोपों को खारिज किया और वादा किया कि जब तक झुग्गीवासियों को पक्के मकान नहीं दिए जाते, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। जल्द ही 50,000 पक्के मकान वितरित किए जाएंगे।
*विपक्ष की सरकार को घेरने की कार्रवाई:*
– *झुग्गी तोड़ने का मुद्दा*: कांग्रेस और AAP ने आरोप लगाया कि BJP सरकार ने दिल्ली में 15,000 से अधिक झुग्गियां तोड़ीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की।
– *शिक्षा और फीस वृद्धि*: AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने स्कूल फीस वृद्धि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1973 से चला आ रहा नियम, जिसमें स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से अनुमति लेनी होती थी, BJP सरकार ने खत्म कर दिया।
*अन्य महत्वपूर्ण कार्यवाहियां:*
– *नए सचिवालय की घोषणा*: रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट में ‘दिल्ली को कूड़े से आजादी’ अभियान शुरू करते हुए एक नए, आधुनिक, और एकीकृत सचिवालय की घोषणा की।
– *मंथली प्रगति रिपोर्ट*: गुप्ता ने आदेश दिया कि सभी मंत्रियों को अपने विभाग की मंथली प्रगति रिपोर्ट हर महीने की 28 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करनी होगी।
