भारत सरकार द्वारा जारी किए गए Registration Bill, 2025 के अनुसार, जमीन रजिस्ट्री के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य देश में एक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी पंजीकरण प्रणाली लागू करना है।
*नए नियमों के मुख्य बिंदु:*
– *ऑनलाइन पंजीकरण*: अब लोग घर बैठे ही जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तहसील या रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
– *डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी*: पंजीकरण पूरा होते ही आवेदकों को डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल रजिस्ट्री कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी।
– *आधार कार्ड लिंकिंग*: आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
– *वीडियो रिकॉर्डिंग*: पंजीकरण प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी।
– *ऑनलाइन फीस भुगतान*: फीस का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा।
*अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेज:*
– *एग्रीमेंट टू सेल*: बिक्री समझौता
– *पॉवर ऑफ अटॉर्नी*: पॉवर ऑफ अटॉर्नी जो संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति देता है
– *सेल सर्टिफिकेट*: बिक्री प्रमाण पत्र
– *इक्विटेबल मॉर्टगेज एग्रीमेंट*: इक्विटेबल मॉर्टगेज समझौता
– *कोर्ट ऑर्डर के आधार पर दस्तावेज*: अदालत के आदेश पर बनाए गए दस्तावेज
इन बदलावों से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी। इससे समय, पैसा और मेहनत की बचत होगी ¹ ².
