कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कानून पास किया कि CBI को कर्नाटक सीमा के अंदर केसों की जांच करने के लिए दी गई आम सहमति वापस लेने का फैसला किया है। अब सीबीआई को जांच करने के लिए पहले कर्नाटक राज्य सरकार से अनुमति कुछ राज्यों की तरह मंजूरी लेना होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच एजेंटीयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया साथ ही साथ कानून मंत्री ने इस फैसले का मुख्यमंत्री पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों से किसी तरह का संबंध होने से साफ तौर पर इनकार किया है।
कर्नाटक राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को प्रदेश सरकार से अनुमति लेना पड़ेगी मुख्यमंत्री कर्नाटक



