अरब देशों में हिरासत में भारतीय शिया नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे: मौलाना यासूब अब्बास

लखनऊ, 17 जुलाई (शुक्रवार):
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (AISPLB) ने अरब देशों में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने शुक्रवार को अपने लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में इस विषय को गंभीर मानवीय और संवेदनशील मामला बताते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपील की।

मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों से तत्काल संवाद स्थापित कर हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा तथा शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने कहा, “हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस संवेदनशील मानवीय मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक देश की जिम्मेदारी हैं और उन्हें न्याय, सुरक्षा तथा हरसंभव कूटनीतिक सहायता मिलनी चाहिए। हमें विश्वास है कि सरकार उनकी सुरक्षित रिहाई और सम्मानपूर्वक भारत वापसी के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।”

मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत तथा संयुक्त अरब अमीरात सहित कुछ अरब देशों में कई भारतीय शिया मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों को उनके धार्मिक विश्वासों और ईरान के प्रति सहानुभूति के संदेह के आधार पर कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे गंभीर मानवीय चिंता का विषय बताते हुए निष्पक्ष जांच और न्यायोचित व्यवहार की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक रोजगार और अपने परिवारों के बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए थे। ऐसे में उनकी सुरक्षा, कानूनी सहायता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

मौलाना अब्बास ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को तत्काल सक्रिय किया जाए ताकि हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों को आवश्यक कानूनी सहायता, कांसुलर सहयोग और न्यायोचित प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके तथा उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा, “हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की विदेश नीति पर पूरा विश्वास है। हमें उम्मीद है कि सरकार संकट की इस घड़ी में भारतीय नागरिकों के हितों, सम्मान और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव कूटनीतिक प्रयास करेगी।”

प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 भारतीय नागरिकों की एक सूची भी जारी की, जो बोर्ड के अनुसार सऊदी अरब, कुवैत, अबू धाबी, दुबई और शारजाह में हिरासत में हैं। यह सूची ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार को भी भेजी गई है।

बोर्ड ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित देशों के साथ तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता शुरू की जाए, ताकि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, उन्हें न्यायोचित प्रक्रिया मिले और उनकी शीघ्र एवं सुरक्षित भारत वापसी का मार्ग प्रशस्त हो।