नई दिल्ली 12 मई 2020 कोरोना वायरस ने छोटे और बड़े उद्योगों पर जो ताले लटकाए हैं उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा है। हालांकि इससे केवल भारत ही प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। भारत ने लॉकडाउन से धीरे-धीरे बाहर आने का जो फैसला किया है उसके तहत ही अब कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव या उसको निलंबित करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। ये कदम राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए उठाए गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा समेत कुछअन्य राज्य भी अब इसी राह पर आगे बढ़ चले हैं।
इस बारे में सन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्राइवट लिमिटेड के निर्देशक और वित्तीय विशेषज्ञ अजीत कुमार मानते हैं कि इस पहल से देश और उद्योग से जुरे हर वर्ग के लिये फायदा होगा और देश के अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि श्रम अधिनियमों में बदलाव सिर्फ कुछ समय के लिए हो। दैनिक जागरण से उन्होंने कहा कि श्रम अधिनियमों में बदलाव एक व्यवस्था है जो वर्तमान परिस्थिति से बहार निकले के लिए है। अभी जो हालात उद्योग के हैं, उसको देखते हुए यह फैसला सरकार का सही है। उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार एक वातावरण बनाना चाहती है जिससे उद्योगपतियों को दोबारा पटरी पर आने में सहयोग मिलेगा।
