उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी जाए। इससे राज्य में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा और जनविश्वास बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान आवश्यक है और लैण्ड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन प्रणाली की नींव है। उन्होंने राजस्व विभाग को जनकेंद्रित, तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील बनाने पर जोर दिया।
इसके अलावा, उन्होंने शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण करने और शहरी क्षेत्रों का लैण्ड रिकॉर्ड तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। राजस्व परिषद के पोर्टल की रीडिजाइनिंग करने की भी बात कही गई।
