कर्नाटक सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है ¹। यह निर्णय कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन के माध्यम से लिया गया है। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को सरकारी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्राथमिकता प्रदान करना है ¹।
इस निर्णय के अलावा, कर्नाटक सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं:
– *कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज विधेयक*: इस विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत लगभग 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किया जाएगा ¹।
– *हेब्बल में कृषि विभाग की जमीन*: यह जमीन दो साल के लिए किराया-मुक्त आधार पर अंतरराष्ट्रीय फूल नीलामी बैंगलोर (आईएफएबी) को दी जाएगी ¹।
– *बैंगलोर बायोइनोवेशन सेंटर*: इस केंद्र को 96.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ¹। भाभी जी त्रिपाठी के वरिष्ठ नेत रवि कुमार ने . मुसलमान को सरकारी काम में आपत्ती जुटा है
