केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस पूर्व-बजट परामर्श बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ¹। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में इन क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा करना था।
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग और निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ¹।
इस बैठक के अलावा, विभिन्न उद्योग संगठनों ने भी बजट 2025-26 के लिए अपने सुझाव दिए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने का सुझाव दिया है ²। सीआईआई का कहना है कि देश के समावेशी विकास के लिए रोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है।
