दिल्ली 14 मई 2020 बुधवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी ने कहा कि गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए लोन मेला शुरू किया जाएगा. इस दौरान 3500 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में 3500 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को दिए जाएंगे लोन
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा- MSME सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है, जिसको लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस क्षेत्र में कितना निवेश किया जाएगा, इसकी विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार से लोन मेला आयोजित करने का ऐलान कर दिया।
बुधवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी ने कहा कि गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर के लिए लोन मेला शुरू किया जाएगा। इस दौरान 3500 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे।
मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद सीएम योगी ने MSME सेक्टर को लोन देने का फैसला लिया है। वहीं, इस आर्थिक पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि MSME सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह MSME को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के ऐतिहासिक कदम हैं।
नियाद भविष्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित है. MSME सेक्टर को इतना ज्यादा पैसा देना अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहला कदम है।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में बुधवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से 3 लाख करोड़ एमएसएमई को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समयसीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी. ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है।
केंद्रीय वित्तमंत्री ने बताया कि रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी की जाएगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपये दी जाएगी।नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा।
