प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जातिगत जनगणना को मंजूरी देना और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला शामिल है।
जातिगत जनगणना को मंजूरी
– *निर्णय*: कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (CCPA) ने आगामी जनगणना में जातिगत गिनती को शामिल करने का फैसला लिया।
– *महत्व*: यह निर्णय सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सामाजिक-आर्थिक नीतियों को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।
आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख
– *निर्णय*: सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई पर जोर दिया और सेना को खुली छूट दी।
– *महत्व*: यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति को लागू करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
आर्थिक और शासन से संबंधित निर्णय
– *निर्णय*: कैबिनेट ने आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में विकास परियोजनाओं और किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया।
– *महत्व*: ये निर्णय क्षेत्रीय विकास और आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देंगे, विशेष रूप से ग्रामीण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में।
स्मृति और श्रद्धांजलि
– *निर्णय*: कैबिनेट बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की याद में दो मिनट का मौन रखा गया।
– *महत्व*: यह कदम पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की संवेदना और एकजुटता को दर्शाता है।
अन्य महत्वपूर्ण चर्चाएं
– *रक्षा सौदे*: CCS ने फ्रांस से 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी, जो नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा।
– *सिंधु जल संधि*: पहलगाम हमले के बाद CCS ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया, जिसके कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।
बैठक का संदर्भ
– *समय और स्थान*: बैठक 30 अप्रैल 2025 को शाम 4:00 बजे (लगभग) प्रधानमंत्री के आवास पर शुरू हुई।
– *उपस्थिति*: बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित प्रमुख नेता और अधिकारी शामिल थे।
