उत्तर प्रदेश सरकार देश-विदेश के निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट कर रही

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समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार देश-विदेश के निवेशकों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट कर रही है और दूसरी तरफ पहले से स्थापित उद्यमियों को उद्योग हेतु औद्यौगिक क्षेत्र के सरकारी मानक के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने के बजाय जबरन वसूली करने के उद्देश्य से उत्पीड़न करने का काम रही है।
श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसी कई जगह से शिकायत आ रही है। एक मामला कानपुर देहात के KDA का है। यहां उद्यौगिक क्षेत्र में MSME के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यम लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग हेतु जरूरी मानक के अनुसार संसाधन (सड़क, सीवर, बिजली, पानी आदि) न देकर उद्यमियों से जबरन सरकारी सड़क और नाली निर्माण कराए जाने का कार्य कर रही है।
कानपुर देहात में रायपुर-गजनेर मार्ग जोकि KDA द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित है, जहां पर अनेक प्रकार के MSME के अंतर्गत अपने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उद्योग संचालित होते हैं। उद्योगों के उद्यमियों व आम नागरिकों का भी आवागमन इसी मार्ग से होता है। इस औद्यौगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग हेतु जरूरी मानक के अनुसार संसाधन (सड़क, सीवर, बिजली, पानी आदि) न देकर उद्यमियों से जबरन सरकारी सड़क और नाली निर्माण कराए जाने का लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस देकर लिखित दबाव बना रही है।
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि जहां एक ओर राज्य सरकार को अपने घोषित औद्यौगिक क्षेत्र में मानक के अनुसार उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जरूरी संसाधन (इंफ्रास्ट्रक्चर) मुहैया करना चाहिए वहां सरकार अपने विभाग के माध्यम से उद्योग को बर्बाद करने पर आमादा है, जिसके चलते समस्त उद्यमियों को विभाग द्वारा लिखित नोटिस भी प्रदान किया गया है।
बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हरदीप सिंह राखड़ा और प्रदेश मुख्य महासचिव यासिर सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार ऐसी नोटिसें तत्काल वापिस ले और व्यापारियों उद्यमियों का उत्पीड़न करना बंद करे।
(राजेन्द्र चौधरी)
मुख्य प्रवक्ता

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